प्रदेश में सत्ता संघर्ष के बीच मंत्रिमंडल की बैठक में कमलनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसमें कर्मचारियों का डीए (महंगाई भत्ता) 5 फीसदी बढ़ा दिया गया है। पहले यह 12 प्रतिशत था। ऐसे में अब राज्य कर्मचारियों का डीए अब 17 प्रतिशत हो गया है। बैठक के बाद जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों को जुलाई 2019 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश रेत नियमों में संशोधन किया गया है। निविदा में 3 दिन की अवधि को 15 दिन किया गया है। इसके साथ ही, आदिवासी नेता रामू टेकाम और राशिद सोहेल सिद्दकी को मध्य प्रदेश राज्य लोकसेवा आयोग का सदस्य बनाया गया है।
शर्मा ने कहा कि जयपुर, बेंगलुरु और हरियाणा से जो भी विधायक आ रहे हैं या आने वाले हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना चाहिए। कोरोना को चलते को विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाने को लेकर उन्होंने कहा कि यह निर्णय कैबिनेट नहीं लेती। विधानसभा में ही इसको लेकर चर्चा की जाएगी।
विधानसभा में सरकार को सोमवार को बहुमत साबित करने के राज्यपाल के निर्देश के संबंध में पूछे जाने पर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि सरकार फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। लेकिन यह सब कब होना है, यह विषय अध्यक्ष का है। सदन में फ्लोर टेस्ट के बहुत से मौके आएंगे। उन्होंने कहा कि जिन कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु में बंधक बनाया गया है। उनके बारे में राज्यपाल से अनुरोध है कि वे उन्हें सुरक्षित वापस लाने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें।
